News

पैसा होइन, सीप देउ : धनीहरुको वृद्धभत्ता रोकौँ, नचाहिने सरकारी संस्था खारेज गरौँ

काठमाण्डौ : विश्वभरि यतिवेला को;रोना भाइरसको कारण समस्या उत्पन्न भएको छ । विश्वका सबैजसो देश आर्थिक हिसाबले ठप्प जस्तै छन् । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समस्या छ । धेरै देशमा आर्थिक गति विधि धेरै तल झरेका छन् । कच्चा तेलको मूल्य निकै तल झर्दा मध्यपूर्र्व, खाडी र अमेरिकालगायतका देशमा ठूलो समस्या उत्पन्न भएको छ । अमेरिकी डलरको भाउ बढ्दा अरु देशलाई पनि समस्या परेको छ ।

हाम्रो देशमा पनि कोरोनाको कारण धेरै समस्या उत्पन्न भएका छन् । यस्तो बेलामा सबैसँग मिलेर चु’स्त काम गर्नु पर्नेमा सरकार राजनीतिक भागबण्डा र सरकार फेरबदललगायतमा अल्झेको छ । जुन एकदमै गलत हो । आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट चालु बजेट जसरी ल्याएर पुग्दैन । कोरोनाले पारेको क्षतिलाई पूर्ति गर्नेगरी र को;रोनासँग जुध्नको लागि ल्याउनुपर्ने छ । तर बजेटको महत्त्व अनुसार छलफल र काम भएको देखिन्न ।

नचाहिने आयोग, कार्यालय खारेज गरौँ

आउँदो आर्थिक वर्षको लागि स्रोतको अ’भाव हुने भयो भनेर हल्ला सुनिन्छ । तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन । चुस्त व्यवस्थापन गर्न सकेमा स्रोतको अभाव हुँदैन । सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापनमा राम्रो सुधार गर्नुपर्छ । त्यो भएको छैन । फजुल खर्च धेरै भएको छ । प्रशासनिक खर्च अचाक्ली बढेको छ । वेला न कुवेला सरकारले हजारौँ नियुक्ति गरेको छ । केही दिनअघि सुकुम्बासी आयोग बनायो ।

वर्षको एक अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै त्यो आयोगमा खर्च हुनेवाला छ । त्यो आयोग अहिले जरुरी थिएन । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले प्रशासनिक खर्च घटाउन सुझाब दिएको छ । संस्थाहरु गाभ्न, केही कार्यालय खारेज गर्न, कर्मचारीको सङ्ख्या घटाउन र अनावश्यक तलब भत्ता रोक्न आयोगले सुझाब दिएको छ । तर कार्यान्वयन भएको छैन । अहिलेको भत्ता र प्रशासनलाई चुस्त बनाएमा एकातिर खर्च घट्छ भने अर्काेतिर काम सहज र छरितो हुन्छ ।

आवश्यकताका आधारमा वृद्धभत्ता

सरकारले अहिले भोट तान्नकै लागि जथाभाबी सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइरहेको छ । यसलाई रोक्न सके अर्बौ रुपैयाँ जोगिन्छ । उमेर पुगेका सबै बेसहारा छैनन् । कतिपय धनिमानी होलान् । उनीहरुलाई भत्ता चाहिन्न । जो दुःखी गरिब अभावमा छन्, आम्दानीका स्रोत छैनन्, उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा चाहिन्छ । लक्षित वर्गलाई छानेर भत्ता दिनुपर्छ । मैले पहिलेदेखि उठाउँदै आएको छु । तर कसैले सुनेका छैनन् ।

यसलाई व्यवस्थित गर्नुको साटो चुनाब जित्नकै लागि नगद बाँड्ने काम कम्युनिस्टहरुले गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दुरुपयोग पनि उतिकै भएको छ । मृ’त्युु भएकाहरुको नाममा समेत भत्ता गइरहेको छ। राज्यलाई मतलब छैन। जथाभाबी पैसा बाँड्दै हिँड्ने अनि बजेट पुगेन भन्नु लाजमर्दो कुरा हो । सरकार कतै पनि मितव्ययी हुन सकेको देखिएन । अनेकौँ काण्ड घटाएको छ । अर्बौ रुपैयाँ घोटाला भएको छ । ती पैसा बजेटमा समावेश गर्न सकिन्छ ।

पैसा होइन, सीप देउ

सरकारले हरेक वर्ष ९ अर्बभन्दा धेरै रुपैयाँ कृषि अनुदानको रुपमा वितरण गर्दछ । यसको व्यापक दुरुपयोग भयो। अर्बौ रुपैयाँले न उत्पादन बढ्यो, न रोजगारी सृजना ग¥यो, न त आयात नै घटेको छ। व्यक्ति लाई पैसा बाँडेर राज्य धनी बन्दैन । यो कुरा कृषि मन्त्रीले पनि स्विकार गर्नुभएको छ । कृषि अनुदानको नाममा गएको अर्बौ रुपैयाँको सदुपयोग हुने हो भने देशमा खाद्यान्न आयात गर्नुपर्दैन । लाखौँ रोजगारी उत्पन्न हुन्छ ।

अर्कोतर्फ गएको वर्षदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने काम भइरहेको छ । यदि रोजगारी बढाउने हो भने सीप र दक्षता बढाउनुपर्छ । झार गोडेकै भरमा पैसा दिएर उनीहरुको सीप बढ्दैन । देशमै रोजगारीका सम्भावना छन् । सीप सिकाउनुपर्छ । नत्र भारत र बङ्गलादेशका झण्डै १० लाख नागरिकले नेपालमै रोजगारी कसरी पाउँथे ? (पूर्व अर्थमन्त्री डा. महतसँग अर्जुन पोख्रेलले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)

Related Articles

Back to top button
Close