vada
News

राजा महेन्द्रभन्दा पनि ‘राष्ट्रवादी’ नेकपा देखिएपछि देशैभर खुसियाली छायो !

काठमाडौं राजा महेन्द्रका पालामा विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिने प्रावधान कस्तो थियो भन्नेतर्फ विचार गरौं ।

राजा महेन्द्रले लोकतन्त्र समाप्त पारेर जारी गरेको २०१९ सालको संविधानमा विवाहलगत्तै नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।

करिब ६ दशक पुरानो त्यो संविधानको धारा ७ मा ‘नेपालको कानून वा रीतबमोजिम नेपालको नागरिकका साथ कुनै किसिमको वैवाहिक सम्बन्ध भएको स्वास्नी मानिस’ स्वतः नेपालको नागरिक ठहर्ने उल्लेख थियो ।

उक्त संविधानमा जन्मको आधारमै नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था पनि थियो । विसं २०१९ सालको संविधानकै मर्म र भावना अनुसार नै विसं २०२० सालमा नागरिकता ऐन बन्यो । तीस वर्षे पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यपछि २०४७ सालमा बनेको संविधानमा पनि नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था भने २०२० सालकै ऐनमा आधारित राखियो ।

रोचक के थियो भने २०४७ सालको धारा ८ मा ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ६ बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त भएका व्यक्तिहरू’ भन्ने उल्लेख थियो । संविधानविदहरू संविधानमा त्यसरी ऐनको व्यवस्था हुबहु विरलै उल्लेख हुने गरेको बताउँछन् ।

राष्ट्रवादी छविका राजा महेन्द्रले ५८ वर्ष पहिल्यै स्वीकारिसकेको प्रावधानलाई अस्वीकार गर्दै सात वर्षे प्रावधानको पक्षमा उभिएर नेकपाले आफूलाई महेन्द्रभन्दा ‘राष्ट्रवादी’ देखाउने प्रयास गरेको छ । तर, विपक्षी दलहरु भने नेकपाको यो अडानलाई ‘महेन्द्रभन्दा पश्चगामी’ बताउँछन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी-जसपा) विदेशी बुहारीको हकमा नेकपाले भनेजस्तो सात वर्षे प्रावधान राख्न नहुने पक्षमा छन् ।

जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भन्छन्, ‘अंगीकृत नागरिकताको विषयमा नेकपा सचिवालयले गरेको निर्णय विवेकहीन, साम्प्रदायिक र विभेदकारी छ । नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा बुहारी र ज्वाइँबीच विभेद हुनुहुन्न ।’

तर, संघीय संसदमा एक सिट रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा भने कांग्रेसको फरक मतसँग सहमत देखिँदैनन् ।

‘एक अर्ब ३० करोड जनसंख्या भएको भारतमा भारतीय नागरिकसँग विवाह गर्नेले नागरिकताका लागि दरखास्त दिन कम्तिमा ७ वर्ष पखर्नुपर्छ । ३ करोड जनसंख्या हुने नेपालले ७ वर्षको आधार राख्न खोज्दा विरोध गर्नु आश्चर्यजनक छ’ थापाले टि्वटरमा लेखेका छन्, ‘के रोटीबेटीको चिन्ता नेपाललाई मात्र हो ? यस विषयमा कांग्रेसको ताल देखेर आश्चर्य लाग्छ ।’

‘महिलाको चाहिँ देश होइन ?’

भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानीसहितको नेपालको नक्साको पक्षमा मतदान नगरेपछि जसपाकी सांसद सरिता गिरीको व्यापक आलोचना भयो । गिरीलाई देखाएर महिलामाथि विभेद हुने गरी कानून बन्न लागेको कतिपयको टिप्पणी छ ।

नागरिकता विधेयकमा नेपाली महिलासँग विवाह गरेका विदेश पुरुषको नागरिकताको सम्बन्धमा केही पनि उल्लेख छैन । नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले जस्तै पुरुषले पनि अधिकार पाउनुपर्ने अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।

अधिवक्ता मीरा ढुंगाना नागरिकता विधेयक लैंगिक दृष्टिले विभेदपूर्ण रहेको बताउँछिन् । खासगरी महिलाहरूको जुनसुकै देशका नागरिकसँग विवाह गर्न पाउने अधिकार विपरीत कानून बन्न लागेको उनको भनाइ छ । नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिला मात्रै होइन, विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्ने नेपाली महिलामाथि पनि ऐनमा भेदभावपूर्ण व्यवस्था गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।

‘संविधानले विदेशीसँग विवाह गर्न रोक लगाएको छैन तर यो विधेयकमा महिला दम्पत्तीमाथि अन्याय गर्ने प्रावधान राखिएका छन्’ अधिवक्ता ढुंगाना भन्छिन्, ‘यस्तो व्यवस्था गर्नु भनेको महिलालाई सिधै देश निकाला गरेजस्तो भयो, के यो देश महिलाको चाहिँ होइन ?’

Related Articles

Back to top button