vada
News

भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी क्षेत्रलाई ५ करोड बजेट विनियोजन

धनगढी । भारतद्वारा अतिक्रमित दार्चुलाको ब्यास क्षेत्रका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पाँच करोड बजेट छुट्याएको छ । दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका अन्तरगत पर्ने सो क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि उक्त बजेट छुट्याइएको हो ।

सोमबार प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ बजेटमा सिमावर्ती ब्यास गाउँपालिकामा विकास निर्माणका काम अघि बढाउन विषेश प्राथमिकतासहित पाँच करोड रकम विनियोजन गरेको उल्लेख छ । बजेट वक्तव्यमार्फत मन्त्री बोहराले संघीय सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा उक्त क्षेत्रमा सडक, पुल खानेपानीलगायतका भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउनका लागि पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।

मन्त्री बोहराले दार्चुला जिल्लाको सिमावर्ती ब्यास गाउँपालिकामा संघीय सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा सडक, पुल खानेपानीलगायतका भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता सार्वजनिक विकास र सहज सार्वजिनक सेवा उपलब्ध गराई प्रदेश सरकारको अनुभूतिसहितको एकिकृत विकास गर्दै जानको लागि पाँच बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । दार्चुलाको दुर्गम भेगमा पर्ने सो क्षेत्रमा पहिलोपटक विकास निर्माणका लागि यतिधेरै ठूलो रकम बजेट बिनियोेजन गरिएको हो ।

चीन, भारत र नेपालको त्रिदेशीय नाका रहेको ब्यास गाउँपालिकाको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र हुँदै भारतले एकतर्फी सडक निर्माण गरेपछि त्यसको ब्यापक बिरोध भएको थियो । भारतले नेपालीभूमि अतिक्रमण गरी सेना राखी सडक बनाएपछि हालै नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरिसकेको छ ।

अतिक्रमित क्षेत्रका लागि संघीय सरकारले बजेट बिनियोजन नगरेपछि प्रदेश सरकारले भने त्यस क्षेत्रमा आफ्नो अनुभूतिसहितको एकीकृत विकास गर्ने गरी बजेट विनियोजना गरेको मन्त्री बोहराले बताए । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र ब्यास गाउँपालिकामा पर्छन् । भारतले नयाँ नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसमेटेपछि नेपालले पनि ती क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरी नयाँ नक्सालाई प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत अनुमोदनसमेत गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले त्रिदेशीय सीमा नाका भएको ब्यास गाउँपालिकामा पहिलोपटक विकास निर्माणका लागि भन्दै पाँच करोड बजेट विनियोजन गरेपछि ब्यासबासी खुसी भएको ब्यास गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलिप बुढाथोकीले बताए ।
उनले विकास दृष्टि धेरैपछि परेको बहुचर्चित ब्यासमा अहिलेसम्म राज्यको उपस्थिति हुन नसकेको बताउँदै प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रका लागि पाँच करोड विनियोजन गरेर सराहनीय कार्य गरेको बताए । उनले भने– ‘सो रकमले भौतिक पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुग्नेछ ।’

उनले संघीय सरकारले समेत ब्यास क्षेत्रलाई विषेश प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । स्थानीय विकासबाट समेत वञ्चित रहेको ब्यासको कुटी, गुञ्जी र छाङरुका बासिन्दा अझै पनि रोजीरोटीका लागि भारतमै निर्भर रहेका छन् ।

भारतले नेपालीभूमि अतिक्रमण गरेर दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाको लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवसँगको नाका जोड्ने ७८ किलोमिटर सडक निर्माण गरेपछि यो क्षेत्र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चर्चा भएको थियो ।

Related Articles

Back to top button
Close