vada
News

सरकार ले हवाई टिकट बढाएको भन्दै सामाजिक अभियानता क्षेत्री द्वारा आक्रोश

मलेसिया । अन्तराष्ट्रीय अर्घाखाँची सम्पर्क मन्च (Iaco) का अध्यक्ष तथा सामाजिक अभियानता रन्जीत कुमार क्षेत्रीले सरकार ले हवाई टिकट बढाएको भन्दै सरकार प्रति आक्रोश पोखेका छन । नेपाली दूतावास मलेसिया ले हवाई टिकट सम्बन्धि सूचना निकाले पछि आक्रोश निकालेका थिए। कोरोना को महामारी विश्व नइ आतंककित भएको अवस्थामा मलेसियामा दुख खेपी रहेका नेपाली पीडितहरु अझै थप दुखित भएको बताएका छन । सरकार ले टिकट भाडा सम्बन्धि स्पष्टीकरण दिनु पर्ने बताएका छन ।

मलेसियामा सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएका क्षेत्रीले १४००को टिकट लाई २२२० दिरम लिनु सरासर लुट भएको भन्दै नेपाल दूतावास मलेसिया र नेपाल सरकार को ध्यानाकर्षण गराएका हुन । क्षेत्री यसो लेख्छन – “नेपाल सरकार ले बिदेश मा रहेका हजारौ पिडित नेपाली माथी अन्यया गरेको छ । बिभिन्न संघ संस्था को राहत खाएर बसेका नेपाली पिडित अब कसरी RM २२२० को टिकट र PCR टेस्ट तथा सरकार ले तोकेको क्यारेन्टाइन मा लाग्ने खर्च तिर्न सक्छन ?

सरकार ले चाहेको भए सम्बन्धित देश संग सहकार्य र अनुरोध गरेको भए सो देश मा रहेका एरलाईन्स ले सामान्य दुई तर्फी भाड़ा मात्र लिएर अर्थात RM 1300/1400 रिंगेट मा नेपाल सजिलै नेपाल पुराउन्थे होला । मलेसिया ले अन्तर्रास्टिय हवाई मार्ग नखोले ता पनी नेपाल सरकार को अनुरोध मा अबस्य खोल्थेयो ।किन को अरु देश को अनुरोध मा पठाएको र आफु ले पनी अनुरोध गरेको खण्ड मा पाउने बिस्वास थियो तर नेपाल सरकार ले त्यसो गरेन अथाह कमिशन को भर मा नेपाल एरलाइंस र हिमालयन एरलाइंस संग मिलेर बिच का बिचौलिया संग साठगाठ गरेको भन्ने स्पर्स्ट बुझिन्छ ।

यदि सरकार ले अहिले केवल नेपाल कै एरलाइंस लाई अनुरोध गरेर अहिले कमाउने समय होईन खर्च मात्र राखेर नेपाली लाई उद्धार गर्नु परेयो मात्र भनेको भए पनी नेपाल मा रहेका एरलाइंस ले सहजै स्वीकार्ने थिये किन की पोछी उनै नेपाली उनकै यात्रु त थिये कमाउने समय पोछी आउन्थेयो । तर यि सब बिकल्प का बाटा हरू लाई नहेरेर सिधै रु १,५,०००० भन्दा बढ़ी पैसा तिरेर नेपाल फर्कने सरकार ले बाध्य बनाएको छ ।

अब नेपाली ले सम्बन्धित देश को दुताबास मा बिभिन्न पार्टी का भार्ती संगठन हरू , संघ संस्था हरू तथा NRNA , बिद्धिजीवि , समाजसेवी लगायत का प्रमुख तथा प्रतिनिधि हरू सबै मिलेर यसको घोर बिरोध र यसको भर्सना बिज्ञप्ती मार्फ़त दुताबास मा बुझाउन पर्छ । नत्र भोली अझ के के हुने हो थाहा छैन ।सरकार ले गरेका सकारात्मक काम लाई सलाम छ तर अहिले यो माहामारी मा प्रदेशी पिडित नेपाली माथी गरेको यो निर्णय कुनै हालत मा पनी मान्य छैन ।”

Related Articles

Back to top button