News

सरकारलाई डिलाको प्रश्नः पैसा नहुने नेपालीले घर आउन नपाउने हो ?

काठमाडौं /प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सांसद डा. डिला संग्रौला पन्तले कोरोना भाइरसको महामारीले विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई हवाइ खर्च, क्यारेन्टाइनमा बस्ने खर्च तिराएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेकी छन् ।

शनिबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद संग्रौलाले कोरोनाको महामारीले विदेशमा रोजगारी गुमाएका नेपालीलाई सरकारले स्वदेश ल्याउँदै गर्दा आउने हवाइ खर्च, क्यारेन्टाइनमा बस्ने खर्च, सबै सम्बन्धितले व्यक्तिले नै तिर्नुपर्ने हो भने सरकार के को लागि हो ? भन्दै प्रश्न गरेकी छन् ।

‘ जसले तिर्न सक्दैन ती नेपालीलाई स्वदेशमा सरकारले न ल्याउने त ? त्यसो भए सरकारलाई किन अविभावक भन्ने ?’, उनले प्रश्न गरिन् ।

सांसद डिला संग्रौलाले संसदमा राखेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव (श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय)

१. श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको २११४१ पदाधिकारी बैठक भत्ताको शीर्षक खर्च रकममा एक सय रुपैयाँ घटाइयोस् । किनभने अहिलेको विषम परिस्थितिमा मितव्ययीता र पारदर्शिता आजको आवश्यकता हो । हामीसँग आयका स्रोतहरु सुक्दै गएका छन् । बेरोजगारी बढेको हुँदा सम्पूर्ण उद्योगधन्दाहरु बन्द अवस्थामा छन् । विश्वमा फैलिएको महामारीले गर्दा गरिब, असहाय व्यक्ति तथा श्रमिकहरु लकडाउनले गर्दा रोगले भन्दा भोकभोकै मर्ने परिस्थिति छ ।

२. नेपालमा श्रमिकको सन्दर्भमा कानून तथा कार्यक्रम श्रमिकमैत्री हुन सकेको छैन । कानुनमा उल्लेख भएका कुराहरु कार्यान्वयन हुन नसक्दा श्रमिकहरुले न्यूनतम पारिश्रमिकबाट पनि वञ्चिन हुनुपरेको छ । श्रमिकप्रति उद्योग प्रतिष्ठानहरुको मैत्रीपूर्ण व्यवहार छैन । सामाजिक सुरक्षा अत्यन्त कमजोर छ । यस्तो अवस्थामा बजेटमा उल्लेखित केवल सैद्धान्तिक कुराले मात्र श्रमिकको हित कसरी गर्न सकिन्छ ?

३. आफ्नो गाउँ, आफैँ बनाउँ र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले वास्तविक श्रमिकको हित गर्नुको सट्टा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई पोस्ने काम मात्र भएको छ । यसले न त उत्पादन नै बढ्छ न त वास्तविक श्रमिकहरुले आत्मनिर्भर भै स्वरोजगारको बाटो अगाल्न सक्दछन् । यसले अनियमितता बढाउँदै काम गर्ने संस्कृतिलाई निरुत्साहित गर्दछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई मात्र ११ अर्ब ६० करोडको बजेट यसपालि छुटाइएको छ । यो चालू आर्थिक वर्ष जस्तै नहोला भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?

४. श्रमिकलाई यस वर्ष पनि सहुलियत ब्याजमा ऋण दिने कार्यक्रम ल्याइएको छ । चालु आ.व.मा सरकारले विदेशबाट फर्केका कामदारलाई ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा १० लाख रुपैयाँसम्म वाणिज्य बैंकहरु मार्फत ऋण दिने व्यवस्था गरेको थियो तर त्यो लिन श्रमिक सफल हुन सकेनन् । उनीहरुलाई ऋण लिनको लागि सरल प्रक्रिया नबनाइनुले त्यसको प्रभावकारित अत्यन्न न्यून भयो । यसपालिको कार्यक्रम पनि कतै त्यसको निरन्तरता हुने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

५. नेपाली नागरिकलाई रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गर्न श्रम स्वीकृति नलिई विदेशी कामदारलाई काममा लगाउन नपाइने व्यवस्थाको कर्डाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । यो व्यवस्था पहिले पनि थियो तर किन कार्यान्वयन हुन सकेन ? त्यसमा पनि भारतीय कामदारले नेपालमा श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने विषय उठ्दा सरकार मौन रहँदै आएको छ । के यो नेपाली श्रमिकलाई झुक्काउने नीति हो की सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्छ ? सरकारले अहिलेसम्म भारतमा रोजगारीका गएका नेपाली श्रमिकलाई कुनै पनि रोजगार दिने नीति र कानूनमा समेट्न सकेको छैन किन ?

६. बजेटले सीप विकास तालिममा जोड दिएको छ । यो सकारात्मक पाटो हो । तर ती तालिम दिने भन्ने कार्यक्रम सर्टिफिकेट बेच्ने कार्यक्रम मात्र त हुँदैन ? तालिम लिएपछि रोजगारीको ग्यारेन्टी कसरी हुन्छ ?

७. श्रमिकहरुले उत्पादन गरेका वस्तु वा सामानहरुको बजार व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्दछ । बिचौलियाले खाने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी श्रमिककै सहकारी वा कुनै सरकारी÷अर्धसरकारी निकायले यसको नेतृत्व लिने व्यवस्था स्थानीय निकायले मिलाउनुपर्छ ।

८. अनौपचारिक क्षेत्र वा स्वउद्यम गर्ने हरेक श्रमिक÷किसान सामाजिक सुरक्षा कोषमा कसरी आबद्ध हुन सक्छन् ? जसबाट भविष्यमा श्रमिक÷किसानलाई पेन्सन वा उपदान मिल्न सकोस् । यो रकमले काम गर्न नसक्ने उमेर वा परिस्थितिमा उनीहरुको सुरक्षा गर्न सक्ने हुनुपर्छ । यसको खाका सार्वजनिक गर्न जरुरी छ ।

९. श्रम तथा रोजगारीलाई संविधानले मौलिक हकको रुपमा राखेको छ तर रोजगारी दिन नसक्दा बाध्य भै हाम्रा नेपालीहरु विदेशीन पुगेका छन् । कोरोनाको महामारीले विदेशमा रोजगारी गुमाएका नेपालीलाई सरकारले स्वदेश ल्याउँदै गर्दा आउने हवाइ खर्च, क्यारेन्टाइनमा बस्ने खर्च, सबै सम्बन्धितले व्यक्तिले नै तिर्नपर्ने हो भने सरकार के को लागि हो ? जसले तिर्न सक्दैन ती नेपालीलाई स्वदेशमा सरकारले न ल्याउने त ? त्यसो भए सरकारलाई किन अविभावक भन्ने ?

अर्थ मन्त्रालय

अर्थमन्त्रीले केही वस्तुमा करको दर वृद्धि गर्नुभएको छ । तर रासायनिक मल र विद्युतीय बाहनमा कर वृद्धिले अर्थमन्त्रीको नियतमा नै शंका उठेको देखिन्छ । एकातर्फ किसानलाई राहत दिने कुरा गर्ने अर्कोतर्फ रासायनिक मलमा कर वृद्धि गर्दा अर्थमन्त्रीले दोहोरो मापदण्ड अवलम्बन गरेको देखिन्छ । यस्तै विद्युतीय बाहनामा कर वृद्धिले वातावरण प्रदूषणप्रति उदासिन मात्र देखाउँदैन यसले नेपालको जलस्रोतको उपयोग प्रति सरकारको नीतिप्रति नै शंका उत्पन्न गर्दछ । यस्तै चकलेटमा घटाइएको करको अर्थ के छ ? नेपाली किसानको दूध खेर गइराखेको बेला आयातित चकलेटमा कर वृद्धि गरेर नेपाली चकलेट उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो यो उल्टो बाटो किन ?

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय :

१. यो सरकार आएदेखि नै प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने थुप्रै प्रयास गर्दै आएको छ । कहिले मिडिया विधेयक ल्याएर, कहिले पत्रकारहरुको स्वतन्त्रता माथि हस्तक्षेप गरेर सरकारले आफ्नो अधिनायकवादी चरित्र देखाएको छ ।

२. बजेटमा डिजिटल स्वतन्त्रता, इन्टरनेट साक्षरता जस्ता विषय समेटिएको छैन ।

३. बजेटमा अनलाइन पत्रिकाहरुलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन दिने उल्लेख छ तर त्यस्तो विज्ञापन सरकारको गुणगान गाउने अनलाइनलाई मात्रै हो कि ? साच्चिकै पत्रकारिता गर्ने अनलाइनहरुलाई पनि हो ? सरकारले स्पष्ट पार्नु प¥यो ।

४. सरकारले हुलाक प्रणालीको पुनःसरचना गर्ने भनेको छ । बेलायत, अमेरिका जस्ता विकसित मुलुकमा अझै पनि हुलाक सेवाको महत्वपूर्ण स्थान छ तर हाम्रो हुलाक सेवा राज्यको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।

कृषि मन्त्रालय

कोरोना र लकडाउनको कारणले गर्दा आउँदो वर्ष मै हामीहरु कृषिमा पूर्णरुपमा आश्रित हुनुपर्ने अवस्था छ । यसको लागि बजेटमा दीर्घकाल मात्र नभएर अर्को वर्ष नै प्रतिफल दिने र खाद्यान्न आयात गर्न नपर्ने तरिकाले कार्यक्रम ल्याउनुपर्दथ्यो ।

Related Articles

Back to top button
Close