vada
News

भारतलाई नेपालको कडा प्रतिउत्तर- लिपुलेकबारे वार्ता गर्न कोरोना अन्त्यसम्म पर्खिन सक्दैनौं

काठमाडौं । नेपाल सरकारले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर लिपुलेकमा बनाएको सडकबारे वार्ता गर्न धेरै पर्खिन नसक्ने बताएको छ । भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर लिपुलेकमा सडक बनाएपछि नेपालले आपत्ति जनाएको छ । र, त्यसलाई यथास्थितिमा राख्न माग गरेको छ ।

जवाफमा भारतले आफ्नै भूमिमा सडक बनाएको दाबी गरेको छ र, सीमा समस्याबारे कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीपछि नेपालसँग वार्ता गर्न तयार रहेको बताएको छ । तर नेपालले त्यसबेलासम्म पर्खिन नसक्ने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन् ।

अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सोमबार बसेको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘अस्ती भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको वक्तव्य हेर । कोरोनापछि वार्ता गर्न तयार छौं भन्नुभएको छ । हामी त्यति पर्खिने पक्षमा छैनौं । छिटो वार्ता सुरु गर्नुपर्छ भन्ने छ ।’

समितिमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललगायतले भारतसँग भर्चुअल वार्ता गर्न सुझाएका थिए । भर्चुअल वार्ताको डाटा सुरक्षालगायतको प्रश्न उठ्ने परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताए । तर सरकार भोलि गरेपनि हुन्छ, फुर्सदमा गरौंला भन्ने पक्षमा नरहेको उनले बताए । मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘नोभेम्बर २ देखि निरन्तर ताकेता गरिरहेका छौं ।’

यसैबीच भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्याकुमारी अर्यालले लिम्पयाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपाली भूभाग होइन भनेर नबोलेको प्रष्टीकरण दिएकी छन् । बरु ती भूभाग नेपालका हुन् भन्ने सबुत प्रमाण जुटाएर आफू बसेको उनले बताइन् ।

‘मैले कहिल्यै र कहीँ पनि लिम्पयाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूभाग होइन भनेको छैन,’ सोमबार प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति बैठकमा बोल्दै उनले भनिन्, ‘बरु प्रमाणहरू कहाँ पाउन सकिन्छ, त्यसको खोजीनीति गरेर प्रमाण जुटाउने कुरामा एथेष्ट भूमिका खेलेको छु ।’

मन्त्री अर्यालले लिम्पयाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको हो भन्ने यथेष्ट प्रमाण संकलन गरेकै कारण जुनसुकै टेबलमा बसेर पनि वार्ता गर्न सक्ने अवस्थामा आफू पुगेको बताइन् ।

राष्ट्रियताको सवालमा मर्न र मार्न तयार रहेको भन्दै उनले कहीँनेर खुट्टा कमाउँछन् कि भनेर आशंका नगर्न आग्रह गरिन् । ‘मेरै कुरा गनुर्नहुन्छ भने म त जतिबेला महाकाली सन्धि भएको थियो । त्यतिबेला चार महिनाको बच्चा छोडेर राष्ट्रघात भयो भनेर मार्च पास गरेर आएको मान्छे हो । त्यो बेलादेखिको एक खालको भावना छ’ अर्यालले भनिन् ।

विवादित भूमिबारे अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दा गर्दै पनि अतिरञ्जित गरिएको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ । ‘विवादितबारे यथेष्ट प्रमाण संकलन गरिसकेको अवस्थामा एउटा शब्द टिपेर यसो गरियो भन्दै अतिरञ्जित गर्नुको कुनै अर्थ छैन,’ मन्त्री अर्यालले भनिन् ।

अहिले प्रचलनमा रहेको नक्सा ०३२ सालको भएको र त्यसमा लिम्पयाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नरहेको उनले प्रष्ट पारिन् । ‘त्यो नक्सामा यी भूभाग छैनन् । मैले नचाहेर पनि तीतो सत्य दुनियाँको अगाडि छर्लंग भएको दृश्य हो,’ समिति बैठकमा मन्त्री अर्यालले भनिन् ।

नक्साको विषय घामजस्तै छर्लंग भएकाले यसलाई उछाल्न जरुरी नभएको उनले बताइन् । ‘ती नेपालको हुन् भन्न विवादित क्षेत्र जति पनि छन् । ती नेपालको हुन् भन्न सक्ने, वार्ता गर्न सक्ने प्रमाणका साथ हामी छौं,’ उनले भनिन् ।

Related Articles

Back to top button
Close